आईतवार, असोज ३, २०७८
/
नक्सामा कोरेर मात्र शासन हुँदैन:दार्चुलाका सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना
मंसिर ३, २०७६
  गणेश सिंह ठगुन्ना



काठमाडौं।
पञ्चायतकालमा कालापानीको सीमा समस्याको मुद्दा दबिएको थियो । स्थानीय स्तरमा पनि यो विषयमा खोजबिन थिएन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पछाडि धेरै ठाउँमा धेरैले यो विषयलाई अगाडि ल्याए । दार्चुलाबाट प्रेमसिंह धामीले नेतृत्व गरे । उनले ‘कालापानी काठमाडौंलाई किन दुख्दैन ?’ भनेर लेख लेखेपछि सम्पूर्ण नेपालीहरु भावनात्मक रुपमा कालापानीको पक्षमा जोडिएका थिए ।


आजसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण नेपाली, राजनीतिक दलहरु र सरकार एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । नेपाल जटिल परिस्थितिमा पनि कसैको उपनिवेश भएन । गुलाम भएर बस्नु परेन । राष्ट्रिय शक्ति प्राप्त भएको यो मौकामा सीमा समस्याबाट किनारा पाएनौं वा समाधान गर्न सकेनौं भने कलंकको टीका लाग्नेछ । नेपाली जनताले अझै लामो समय पराधिनताको महसुस गर्नुपर्नेछ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँगसँगै सीमा समस्या अन्य ठाउँमा पनि छन् । तर, सबैभन्दा बढी मिचिएको ठूलो भूभाग दार्चुलामा छ र अहिले बल्भिmएको मुद्दा पनि यही हो । लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्म ३९७ किलोमिटर भूभाग मिचिएको छ । नेपाल आफैंमा सानो छ त्यसमा यति ठूलो भूभाग अतिक्रमणमा पर्नु निकै ठूलो समस्या हो ।


‘लिपुलेक जाँदा भारतीय सेनाले पक्राउ गरे’


२०५४ सालमा म जिल्ला विकास समितिको सभापति थिएँ । त्यो बेला दुई पटक यो मुद्दालाई उठाएर कालापानीसम्मको यात्रा गर्‍यौं । कालापनी क्षेत्रमा जाँदा भारतीयहरुको देशभक्ति पनि महसुस गरें भने म आफैँ पनि पक्राउ पर्नुपर्‍यो ।


दिपायलमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव थियो । दार्चुलाबाट सडक यातायात जोडिएको थिएन । बैतडीबाट खोचेलेकसम्म कच्ची बाटो थियो । दुई दिन हिँडेर गएर मत हाल्न सम्भव थिएन । भारतको धार्चुला भएर महेन्द्रनगर एक दिनमा पुग्न सकिन्थ्यो । यहि बाटो प्रयोग गरेर दिपायल पुगेर भोट हाल्ने तयारी गरेका थियौं । त्यसैले कालापानीबाट फर्किएर धार्चुला आएर गाडी चढ्न गयौं । मलाई भारतीय चेकपोष्टमा रोकियो । भारतीय सेनाले यहाँबाट जान सक्नुहुन्न, तपाईंलाई भारत विरोधी गतिविधि गरेको हुनाले मुद्दा चल्छ भने । त्यसपछि हल्ला चल्यो, नेपालबाट प्रशासनिक निकायबाट पहल भयो ।

महत्वपूर्ण कुरा नक्सामा कोरेर शासन हुँदैन । कानुनले सीमा निर्धारण गरेर पनि शासन हुँदैन । त्यहाँको जनताको माया र ममता राष्ट्रसँग जोडिएपछि मात्रै शासन हुन्छ । त्यहाँका जनताहरु कुन राष्ट्रसँग जोडिए त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भारतबाट पनि अफिसरहरु आए । नेपाल पक्षले हाम्रो जिल्ला विकास समितिको सभापति हो, भन्दा त्यहाँको पुलिस अफिसरले ‘भारतका मन्त्री, गृहमन्त्री नै भएपनि राष्ट्रियताको अगाडि कोही ठूलो हुँदैन । नेपालको के कुरा, भारतका गृहमन्त्रीलाई भए पनि हामी उनलाई पक्राउ गर्छौं र कारबाही गर्छौं’ भने ।


मलाई तिनको राष्ट्रियताप्रतिको भावनाले साह्रै बिझ्यो । हाम्रो विरुद्धमा भएपनि आफ्नो देशप्रति त प्रतिबद्ध देखियो नि ! पछि म भारतको बाटो हुँदै जान नपाउने शर्तमा रिहा भएँ ।


यहाँ मैले जोड्न खोजेको राष्ट्रको अगाडि कोही ठूलो हुँदैन भन्ने भावनालाई हो । हाम्रो अगाडि पनि राष्ट्रियताको कुरा अगाडि आएको छ । यसलाई बलियो बनाउन जनतालाई पनि राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध बनाउन सक्नुपर्छ ।


‘नक्सामा कोरेर मात्रै शासन हुँदैन’


२०१८ सालसम्म गर्ब्याङ् भन्ने ठाउँसम्म नेपालको शासन थियो । त्यसका तथ्यहरु मालपोतमा छन्, जनगणना भएको थियो । तिरो लिने, जग्गाको सम्पूर्ण कामहरु गर्ने, तालुकदार तोक्ने नेपाल सरकारले गर्दथ्यो । त्योभन्दा धेरै पछाडिसम्म त्यहाँ नेपाल सरकारको शासन चलेको देखिन्छ ।


तर, महत्वपूर्ण कुरा नक्सामा कोरेर शासन हुँदैन । कानुनले सीमा निर्धारण गरेर पनि शासन हुँदैन । त्यहाँको जनताको माया र ममता राष्ट्रसँग जोडिएपछि मात्रै शासन हुन्छ । त्यहाँका जनताहरु कुन राष्ट्रसँग जोडिए त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।


त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता ब्यासी समुदायमा पर्दछन् । ब्यासी समुदाय हाम्रो नेपालको लागि बिशिष्ट जनजाती समूहमा पर्दछन् । उनीहरुको छुट्टै संस्कृति छ, इतिहास छ । भारत र नेपालमा बस्ने दुई वटै ब्यासी जाती एउटै हो । उनीहरुलाई भारत सरकारले बिशिष्ट जनजातीमा समावेश गर्‍यो र प्रयाप्त सुविधा दियो । आरक्षण दिएर राम्रो शिक्षा दियो । प्रत्येक घरबाट डाक्टर बन्नेदेखि प्रशासनका उच्च ओहोदामा पुग्ने वातावरण बनाइदियो ।


बोर्डरमा अहिले पनि उनीहरुलाई प्रतिकेजी दुई रुपैयाँका दरले चामल, प्रतिकेजी ३ रुपैयाँमा चिनी, प्रतिकेजी १ रुपैयाँमा गहुँ उपलब्ध गराउँदछ । यति सस्तो सुविधा दिएको छ । जसका कारण त्यहाँका केही नागरिकको जनभावना विस्त्ाारै नेपालभन्दा भारततिर जोडिँदै गएपछि हाम्रो देश त्यहाँबाट खुम्चिएर गएको छ ।

यो बिभिन्न चरणमा भएको छ । पहिले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म खुम्चियो । त्यसले गर्दा हाम्रा तीनवटा गाउँ भारतमा गए । पछिल्लो समयमा फेरि लिपुलेकदेखि कालापानीसम्म दोस्रोपटक अतिक्रमण भयो । कालापानीमा त हामी अहिले पनि जान सक्छौं, जहाँ भारतीय फौज पनि बसेको छ । त्यो समतल भूभाग मात्रै हो । त्यसकारण कालपानी आफैँमा पूर्ण शब्द होइन ।

भारतीयहरुले लिपुलेकबाट निस्कने खोलालाई महाकाली भनेर बीचको भूमि अतिक्रमण गरे । १९६२ मा भारत र चीनको युद्धपछि उनीहरु त्योभन्दा पनि यता आए । अहिले कालापानी उनीहरुले जुन भन्ने ठाउँ छ त्यो त कुलो हो । कुलो पानी भएको सानो खोल्सामा सानो मन्दिर बनाएर तेस्रो पटक अतिक्रमण गरेर यही महाकाली हो भनेर बसेका छन् ।

त्यो चीनको एकदम सैन्य रणनीतिक महत्वको ठाउँ भएको हुनाले भारतीय आर्मी, भारतीय अर्ध सैनिकको उपस्थिति ब्यापक छ । उनीहरु लाखौमा छन् ।

तर, हाम्रो उपस्थिति कुनैपनि भएन । अब हामीले खोज्नुपर्‍यो- कुन-कुन कालखण्डमा ती क्षेत्रहरु अतिक्रमण भएका हुन् ? पहिले जनताको अगाडि यो सार्वजनिक हुन जरुरी छ । त्यो बेलामा को शाशनमा थिए, त्यो बेलामा जिल्लाको प्रशासनिक निकायमा को थिए ? सीमा अतिक्रमण हुँदा किन रोक्न खोजिएन ? जसको लापरबाहीले हाम्रो भूमि अतिक्रमण भयो । उनीहरुलाई जनताको बीचमा नङ्ग्याउनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ । गोलमोलमा कुरा गरेर हुँदैन ।


पछि भारतीयहरुले लिपुलेकबाट निस्कने खोलालाई महाकाली भनेर बीचको भूमि अतिक्रमण गरे । १९६२ मा भारत र चीनको युद्धपछि उनीहरु त्योभन्दा पनि यता आए । अहिले कालापानी उनीहरुले जुन भन्ने ठाउँ छ त्यो त कुलो हो । कुलो पानी भएको सानो खोल्सामा सानो मन्दिर बनाएर तेस्रो पटक अतिक्रमण गरेर यही महाकाली हो भनेर बसेका छन् । पहिले कुटियाङ्दी नदीलाई मानेन, लिपु खोलालाई महाकाली भन्यो । अहिले कुलोलाई महाकाली भनेर बसेका छन् ।


सैद्धान्तिक रुपमा भारतले कालपानीलाई सीमा विवाद मान्दै आएको छ । नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पनि भारतले सिमाङ्कन विवाद भएको भूमि भनेर कालापानीलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसलाई टेकेर यो समस्या समाधानको पहल गर्दा हाम्रो भूमि फिर्ता हुन्छ ।


कञ्चनपुर यताको भूभागलाई पिल्लरले सीमा निर्धारण गरेको छ । पिल्लर सार्ने कुराले भूमि मिचिने गरेको छ । तर, कञ्चनपुरभन्दा माथि सुगौली सन्धि, जो १८१६ मा भयो, त्योभन्दा पछाडिका बिभिन्न सन्धिहरुले महाकाली नदीलाई सीमा मानेको छ । त्यसले महाकाली नदीको पश्चिमतिर भारत हुने र पूर्वतिर नेपाल हुने भनेको छ । भारतले सुगौली सन्धि मान्दैन भने त हामी धेरै भित्र छौं । त्यसकारण सुगौली सन्धि भारतलाई पनि बाध्यकारी छ । अन्यथा नेपाल त्योभन्दा अगाडि बढ्न सक्छ । सुगौली सन्धिबाट क्षति भएको नेपाललाई हो । भारतले आफ्नो क्षेत्र बढाएको छ ।

कुटनीतिक माध्यम र वार्ताबाट समस्या समाधान हुँदैन वा भारत तयार हुँदैन भने नेपाल सरकारले अन्य उपयुक्त कदमहरु उठाउनुपर्छ । नभए वार्ता नै अहिलेसम्मको प्रमुख प्राथमिकता हो । थप अतिक्रमण रोक्नलाई सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनालाई उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण स्थानीय जनताको पनि मनोबल बढ्न सक्छ । नेपाल सीमामा कति संवेदनशील छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ ।

सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो भने लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटियाङ्दी नदी हो । त्यही नै महाकाली हो । लिपुलेक, कालापानी अन्तिम बिन्दु होइन । महाकाली पूर्वको नेपाल भएपछि यो सबै नेपालतर्फ आउँछ । त्यसकारण लिम्पियाधुरालाई सीमा कायम गर्न सक्यौं भने सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ।


कुटनीतिक माध्यम र वार्ताबाट समस्या समाधान हुँदैन वा भारत तयार हुँदैन भने नेपाल सरकारले अन्य उपयुक्त कदमहरु उठाउनुपर्छ । नभए वार्ता नै अहिलेसम्मको प्रमुख प्राथमिकता हो । जति अतिक्रमण भएको त्यो भूभागलाई फिर्ता ल्याउने अभियान जारी नै छ । थप अतिक्रमण रोक्नलाई सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनालाई उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण स्थानीय जनताको पनि मनोबल बढ्न सक्छ । नेपाल सीमामा कति संवेदनशील छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ ।


यसैगरी विस्थापित भएका भन्सार कार्यालयहरु अविलम्ब पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ । त्यहाँका जनताले नेपाल नै भएर आवत-जावत गर्न बाटो सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । बरु बाटो बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई नै दियो भने दोहोरो फाइदा हुन्छ । एकातिर काम छिटो हुन्छ र अर्कोतिर त्यो निहुँमा सेना उपस्थित हुन्छ । यी सम्पूर्ण काम गरेर त्यहाँका जनतालाई नेपाल राष्ट्रसँग जोड्नु आवश्यक छ ।

(जनसरोकार अभियानद्वारा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सीमा विवाद र समाधान’ विषयको अन्तर्क्रियामा दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा सांसद ठगुन्नाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश -अनलाईन खबर डट् कम।)