लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको संरक्षण र जनताको सुसूचित हुने हक सुनिश्चितता हुनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ थियो ।
पुरा पढ्नुहोस्
